बिना परिसीमन महिला आरक्षण लागू करने में क्या अड़चन? मॉनसून सत्र से पहले SC ने केंद्र से मांगा जवाब

PIL में याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि सरकार को 2001 या 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत महिला आरक्षण को तुरंत क्रियान्वित करना चाहिए। SC ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है।

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