IAS के बच्चों के आरक्षण पर SC की टिप्पणी से छिड़ी नई बहस, क्या हैं OBC, SC/ST और EWS के मौजूदा नियम?

राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और पेशेवर कॉलेजों को स्थानीय निवासियों के लिए 85 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(1) के तहत इसे संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है।

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