OBC का पिछड़ापन अब भी गहरा, 27% आरक्षण जरूरी; SC में MP सरकार की दलील

राज्य सरकार ने कहा कि यह पिछड़ापन सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों की कमी के रूप में दिखता है, जिसके चलते उन्हें बराबरी से प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिल पाता।

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