तब तो खुल जाएगा भानुमति का पिटारा, बन जाएगा ब्लैकमेल का साधन; राजनीतिक दलों पर क्यों बोले CJI

याचिका में केरल हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। HC ने अपने फैसले में कहा था कि POSH एक्ट 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य नहीं है।

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