SC ने तय किए अधिकार तो नाराज हुईं राष्ट्रपति, टॉप अधिकारियों ने तैयार किए 14 सवाल

8 अप्रैल को सुनाए गए फैसले की कॉपी 12 अप्रैल को केंद्र सरकार को प्राप्त हुई। इसके बाद यह तय हुआ कि इसका रिव्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति के माध्यम से कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।

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