आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली व्यवस्था का हो सकता है अंत, जाति जनगणना से खुलेगा रास्ता

Caste Census: 2018 के जर्नैल सिंह फैसले में कोर्ट ने एससी/एसटी के लिए पिछड़ापन साबित करने की आवश्यकता को हटा दिया, लेकिन प्रतिनिधित्व की कमी और डेटा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को बनाए रखा।

from Latest India News, India News In Hindi, National News in Hindi (देश न्यूज़) - इंडिया न्यूज़, भारत की ताज़ा खबरें https://ift.tt/BxjPaVt