आरक्षण की 50% वाली दीवार तोड़ पाएगा कर्नाटक? 85% करने की तैयारी, कोर्ट में होगी अग्निपरीक्षा

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी जातिगत जनगणना के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की योजना बनाई है।

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