चुनावी बॉन्ड से क्षेत्रीय पार्टियों ने भी जुटाई थी मोटी रकम; TMC, BRS को मिला था इतना चंदा

15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की विवाडिट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। रद्द किए जाने से पहले इस स्कीम के जरिए रीजनल पार्टीज ने भी बड़ी रकम जुटाई थी।

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